Land Record :१५ नोव्हेंबर, १९६५ पासून सुरू होणाऱ्या ते महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत (सुधारणा) अधिनियम, २०१७ (२०१७ चा महा. ५८) याच्या, प्रारंभाच्या तारखेपर्यंतच्या कालावधीमध्ये, महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम (१९४७ चा ६२) याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून केलेले जमिनीचे हस्तांतरण किंवा विभाजन, शासन, शासकीय राजपत्रात, वेळोवेळी अधिसूचित करील अशा वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार, अशा जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक नसेल अशा प्रमाणातील नियमाधीनकरण अधिमूल्य प्रदान करून, नियमाधीन करण्यासाठी उक्त सुधारणा अधिनियमाद्वारे, उक्त अधिनियमाच्या कलम ९ च्या पोट-कलम (३) मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्र शासनाने, वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार, जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या २५ टक्के इतके नियमाधीनकरण अधिमूल्य अधिसूचित केले आहे. उक्त सुधारणेचे प्रयोजन असे आहे की, अशा तुकड्यांचे भोगवटादार, त्यांचा परवानगीयोग्य वापर सुरू करू शकतील आणि वापरात नसलेले असे असंख्य तुकडे, पुन्हा उत्पादक वापरामध्ये आणता येऊ शकतील, त्यामुळे आर्थिक विकासामध्ये योगदान देता येईल.
अशा निवमाधीनकरणास, लोकांचा अल्प प्रतिसाद मिळत आहे असे निदर्शनास आले आहे. उच्च नियमाधीनकरण अधिमूल्यामुळे अशा हस्तांतरणाचे नियमाधीनकरण करण्यास कमी प्रतिसाद मिळत आहे अशी संभाव्यता देखील असू शकेल असे शासनाचे मत आहे.
२. महसुलाशी संबंधित असलेल्या महत्त्वाच्या कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि आवश्यक
असल्यास, त्यामध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस करण्यासाठी शासनाने, श्री. उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती घटित केली होती. उक्त समितीने, उक्त नियमाधीनकरण अधिमूल्य, जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या दहा टक्के इतके कमी करण्याची शिफारस केली आहे.
उक्त सुधारणेची वर निर्दिष्ट केलेली प्रयोजने साध्य करण्याच्या दृष्टीने, या अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या तारखेपर्यंतच्या, जमिनीच्या अशा हस्तांतरणाचे किंवा विभाजनाचे नियमाधीनकरण करण्यास परवानगी देणे आणि नियमाधीनकरण अधिमूल्य कमी करणे आणि ते या अधिनियमामध्ये, अशा जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या ५ टक्के इतके निश्चित करणे इष्ट आहे असे वाटते.
३. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून, हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
