मोठी बातमी लाडक्या बहीणींना महिन्याला 1500 ऐवजी 3000 रुपये मिळणार !

Ladki Bahin Yojana Insttalment Increase:राज्यातील महायुती सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ सुरू केली. आतापर्यंत कोट्यावधी महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील 2 कोटी 26 लाखांहून अधिक महिलांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यात आले आहेत. या योजनेंतर्गत महिलांच्या खात्यात दरमहा १५०० रुपये जमा होतात, राज्यात विधानसभा निवडणुकांमुळे आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे ही योजना ठप्प झाली आहे.

अडचणीत आलेल्या योजनेबाबत महायुतीमध्ये एका बड्या नेत्याने जोरदार वक्तव्य केले की, या योजनेशिवाय लाभार्थी महिलांना दरमहा तीन हजार रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात यावी, अशी भूमिका आमदार रवी राणा यांनी मांडली आहे. सरकारकडे मागणी.

तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही या योजनेबाबत जोरदार भाष्य केले. “लोकसभेची घटना बदलण्याची कथा केळी सेट आहे. त्यामुळे आम्हाला मते मिळाली नाहीत. आपण अयशस्वी झालो असू, पण मनात सुधारणा करू, त्यामुळे 2 कोटी 30 लाख मुला-भगिनींना फायदा होईल. माझ्या बहिणीने मला राखी बांधली म्हणून मी तिला ओवलानी दिली. असे म्हणत अजित पवार यांनी कन्यादान योजना कधीही बंद होणार नाही, अशी ग्वाही दिली.

राज्यातील भगिनींना 1500 ऐवजी 3000 रुपयांची आर्थिक मदत मिळावी. मी कितीही गरीब किंवा गरीब ठिकाणी पोहोचलो तरी मी ते विसरू शकत नाही. मला गरिबी माहीत आहे. जेव्हा मी सरकारमध्ये स्थायिक होईल तेव्हा मुला-बहिणींना 1,500 रुपयांऐवजी 3,000 रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी करेन,” रवी राणा म्हणाले. पुन्हा महायुतीचे सरकार येणार का? आणि महायुतीचे सरकार आल्यानंतर महिलांना या योजनेत 1500 ऐवजी 300 रुपये मिळणार आहेत का?

महिलांना डिसेंबरचा पहिला हप्ता कधी मिळणार?

दरम्यान, मुला-बहिणींना आतापर्यंत जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरसाठी पैसे देण्यात आले आहेत. याशिवाय ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरचे पैसेही सरकारने जमा करून जमा केले आहेत. त्यामुळे येत्या डिसेंबरच्या आठवडय़ात महिलांना ते कधी मिळेल, याची आम्ही वाट पाहत आहोत. राज्यात सध्या आचारसंहिता असून पुढील महिन्यात म्हणजे नोव्हेंबर महिन्यात निवडणुका होणार आहेत. 23 नोव्हेंबर रोजी रोजी काढण्यात येणार आहे. याचाच अर्थ डिसेंबर महिन्यात महिलांना योजनेंतर्गत पैसे मिळण्याची शक्यता आहे.

महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

 

Leave a Comment

Close Visit agrinews